इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के वकीलों की कार्रवाई पर आपत्ति जताई, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को ईमेल भेजकर अनुरोध किया कि वे अपने मुवक्किल से जुड़े मामले में अदालत के निर्देशानुसार जवाबी हलफनामा दाखिल करें।
इस संबंध में न्यायालय ने धारा III “प्रतिद्वंद्वी के प्रति कर्तव्य” के पैरा 34 में “वकीलों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों” [एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 49(1) (सी) के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए] का भी उल्लेख किया, जिसमें इस प्रकार कहा गया है:
“34. एक वकील किसी भी तरह से विवाद के विषय पर किसी भी पक्ष के साथ संवाद या बातचीत नहीं करेगा, जिसका प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया जाता है, सिवाय उस वकील के माध्यम से।”
हालांकि आवेदक के वकीलों ने यह तर्क देने की कोशिश की कि भेजे गए ईमेल केवल एजेंसी को न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए अनुस्मारक है,
लेकिन एकल जज ने इस तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त के वकील यह उजागर करना चाहते हैं कि न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रति-हलफनामा, ED द्वारा दायर नहीं किया गया और इसे दायर किया जाना चाहिए तो उचित कार्रवाई यह है कि मामले की अगली सुनवाई के समय मामले को न्यायालय के ध्यान में लाया जाए, न कि उनसे सीधे संवाद किया जाए।
अदालत ने की टिप्पणी—
“वकील अपने मुवक्किल के साथ अपनी पहचान नहीं बना सकता। वह जांच अधिकारी आदि जैसी एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं कर सकता, जब तक कि अदालत द्वारा ऐसा आदेश न दिया जाए, खासकर विचाराधीन कार्यवाही के संबंध में। एजेंसियों, जांच अधिकारियों आदि से सीधे बातचीत करना किसी आरोपी द्वारा नियुक्त वकील का कर्तव्य नहीं है। उसे केवल अदालत में उसका प्रतिनिधित्व करना है। उसका काम अदालत की सहायता करना है। अदालत द्वारा पारित आदेश का पक्षों द्वारा पालन किए जाने की उम्मीद की जाती है और यदि किसी पक्ष को दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत है तो उचित प्रक्रिया अदालत को इसके बारे में अवगत कराना है।”
अदालत ने ये टिप्पणियां दिल्ली स्थित तेल कंपनी के प्रमोटर पदम सिंघी को जमानत देते हुए कीं, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 3/4 के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) का सामना कर रहे हैं।
आरोपों के अनुसार, आरोपी आवेदक ने मेसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के नाम पर ऋण लेकर पंजाब नेशनल बैंक को 252 करोड़ रुपये की ठगी की। इसके बाद यह पैसा खर्च की आड़ में विभिन्न फर्जी और नकली कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया और आवेदक समेत प्रमोटरों ने इसे हाईकोर्ट के समक्ष हड़प लिया।
हाईकोर्ट के समक्ष उनके वकील ने तर्क दिया कि आवेदक कंपनी का संयुक्त प्रबंध निदेशक था, जिसने ऋण लिया, जिसे चुकाया नहीं गया और कंपनी के ऋण खाते को 26 दिसंबर, 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से NPA घोषित कर दिया गया।
इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने शिकायत दर्ज कराई और CBI ने आरोपी आवेदक के खिलाफ धारा 120B r/w 409 और 420 IPC और धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जो कि मुख्य अपराध है, के तहत FIR दर्ज की।
इस FIR में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (CBI), गाजियाबाद ने इस साल मई में आवेदक को जमानत दी और उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई।
इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, यह तर्क दिया गया कि चूंकि आरोप पत्र अभी तक दाखिल नहीं किया गया, इसलिए इस मामले में सुनवाई में देरी होगी। साथ ही वर्तमान मामले की सुनवाई भी एक ही न्यायालय द्वारा एक साथ की जानी है। इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि आरोपी-आवेदक को जमानत दी जा सकती है, क्योंकि आरोपी को पहले ही इस अपराध में जमानत दी जा चुकी है।
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने तर्क दिया कि PMLA के तहत शिकायत अपराध की आय से संबंधित है, क्योंकि बैंक से धन प्राप्त करने के बाद धन को शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया तथा गबन कर लिया गया।
यह भी तर्क दिया गया कि PMLA की धारा 44(1)(सी) के तहत संयुक्त सुनवाई की आवश्यकता नहीं है तथा इस अपराध में आरोप पत्र आवश्यक नहीं है, इसलिए जमानत की प्रार्थना को खारिज किया जाना चाहिए।
पक्षकारों के वकीलों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने निम्नलिखित आधारों पर जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला पाया:—
1. आवेदक PMLA के अंतर्गत अपराध के संबंध में हिरासत में है तथा पूर्ववर्ती अपराध में उसे जमानत दी गई। उक्त आदेश आज तक अंतिम है।
2. पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित वर्तमान मुद्दे के संबंध में पूर्ववर्ती अपराध में आज तक कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. PMLA के अंतर्गत मामले तथा पूर्ववर्ती अपराध की सुनवाई एक ही न्यायालय द्वारा एक साथ की जानी है, जो कि वर्तमान मामले में अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती अपराध में अभी तक आरोप पत्र, यदि कोई है, नहीं आया।
4. मेसर्स एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड को “जानबूझकर चूककर्ता” तथा उसके खाते को “धोखाधड़ी” घोषित करने की चुनौती सफल रही तथा इसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उक्त आदेश भी अंतिम है।
5. हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। “जमानत नियम है और जेल अपवाद” के सिद्धांत का लगातार पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य न्यायालयों द्वारा बार-बार दोहराया और याद दिलाया जा रहा है।
6. आवेदक 07 फरवरी, 2024 से जेल में है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है।
