चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस पंकज जैन ने कहा,
“2005 के अधिनियम (घरेलू हिंसा अधिनियम) की योजना यह प्रावधान करती है कि 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत सभी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी> इस प्रकार यह मानना संभव नहीं है कि धारा 482 सीआरपीसी 2005 के अधिनियम के तहत दायर शिकायतों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।”
जब एकल न्यायाधीश ने घरेलू हिंसा अधिनियम से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही पर धारा 482 CrPC के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र की प्रयोज्यता पर विरोधाभासी व्याख्याओं के कारण स्पष्टीकरण की मांग करते हुए डिवीजन बेंच को प्रश्न भेजे।
न्यायालय ने मुख्य रूप से इस प्रश्न पर विचार किया—
“जब धारा 28(1) में यह निर्धारित किया गया कि धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के अंतर्गत सभी कार्यवाही तथा धारा 31 के अंतर्गत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, तो क्या यह माना जा सकता है कि धारा 482 सीआरपीसी का अनुप्रयोग समाप्त हो गया है?”
प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद न्यायालय ने कहा—
“यह मानना बहुत व्यापक प्रस्ताव है कि केवल इस कारण से कि अध्याय IV के तहत प्रदान की गई राहत की मांग करने वाले अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत शिकायत नागरिक अधिकार से संबंधित है, धारा 482 सीआरपीसी की प्रयोज्यता समाप्त हो जाती है।”
पीठ ने कहा कि यदि हम इसे और आगे बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को लागू किया जा सकता है और 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर शिकायत को नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि यह नागरिक अधिकारों से संबंधित है। ऐसा मानना 2005 के अधिनियम की धारा 28(1) के अधिदेश के विरुद्ध होगा।
न्यायालय ने यह भी कहा कि DV Act के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो धारा 482 CrPC के तहत कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करता हो।
पीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस पंकज जैन ने निष्कर्ष निकाला,
“धारा 482 CrPC/528 BNSS 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के लिए लागू है। एकमात्र अपवाद वे मामले हैं, जहां सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही में 2005 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है।”
